शेतकरी व कामगारांसाठी हेच का अच्छे दिन?

*🫵 शेतकरी व कामगारांसाठी हेच का " अच्छे दिन "...?* कोणत्याही देशाची प्रगती ही शेतात राबणारे शेतकरी आणि कारखान्यात राबणारे कामगार यांच्यावर अवलंबून असते. राष्ट्राच्या प्रगतीची ही दोन चाके आहेत. कारण प्रत्यक्ष ग्राऊंड लेवलवर काम करणारा हा कष्टकरी वर्ग आहे. परंतू आज देशातील शेतकरी व कामगार शासकीय विरोधी धोरणांमुळे आणि मुस्कटदाबीपुढे हतबल झाला असून उध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. देशातील शेतकऱ्यांविरूध्द धोरणं राबवून शेतमालाची पार माती करून टाकली आहे. केवळ शहरी भागातील मतदारांना खूष करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवली जात आहे. कांदा, साखर, तांदूळासह इतर शेतमालावर निर्यात बंदी लादून शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटात ढकलले जात आहे. देशांतर्गत भरपूर कापसाचे उत्पादन असताना कापसाच्या गाठी आयात करण्यात येत आहेत. सोयाबीनचे बाजारभाव दबावातच ठेवण्यासाठी विक्रमी खाद्यतेल आयात केले जात आहे. इतरही शेतमाल हमीभावापेक्षा कमी दरात विक्री होत आहे. हमीभावा पेक्षा कमी दर दिल्याबद्दल किती व्यापाऱ्यांवर या संदर्भात कारवाई करण्यात आली आहे...?. व्यापारी धोरणं राबवून शेतकऱ्यांना कोंडीत पकडण्याची एकही संधी सरकार सोडत नाही. जीवतोडून शेतकरी करत असलेल्या न्याय्य आंदोलनांकडे काणाडोळा करून चिरडून टाकण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. परिस्थितीपुढे हतबल झाल्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. हे व्यापारी सरकार असून देशातील शेतकऱ्यांना व कामगारांना उध्वस्त करायला पहात आहे. जी गोष्ट शेतकऱ्यांबाबत, तसेच धोरण देशातील कामगारांविरोधी राबवण्याचा सपाटा चालू आहे. कामगारांनी कष्टाच्या पगारातून प्राॅव्हिडंट पेन्शन फंडात रक्कम जमा केलेली आहे. सेवानिवृत्तीनंतर दैनंदिन आणि वैद्यकीय गरजा पेन्शनवर भागतील या भावनेतून त्यावेळी या सरकारी योजनेला कामगार संघटनांकडून विरोध केला नाही. परंतू महिन्याला फक्त हजार दोन हजार रुपये EPS-95 पेन्शनवर देशातील कामगारांची बोळवण करण्यात येत आहे. आज कामगारांचे कोट्यावधी रुपये पेन्शन फंडात जमा असताना हक्काच्या पेन्शनसाठी जेष्ठ नागरिक कामगारांना रस्त्यावर उतरून संघर्ष करावा लागत असेल ही राज्यकर्त्यांसाठी लाजिरवाणी बाब आहे. देशाचा अन्नदाता, रात्रंदिवस शेतात राबणारा शेतकरी. तसेच देशाला गतिमान ठेवण्यासाठी बाराही महिने कष्ट करणारा कामगार. यांना जर रस्त्यावर उतरून स्वतःच्या न्याय्य हक्कांसाठी संघर्ष करावा लागत असेल तर ही मोठी शोकांतिका असून राज्यकर्त्यांचे अपयश आहे. देशातील शेतकऱ्यांना आणि कामगारांना हेच 'अच्छे दिन ' दाखवायचे होते का....???. असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.*🫵 शेतकरी व कामगारांसाठी हेच का " अच्छे दिन "...?* कोणत्याही देशाची प्रगती ही शेतात राबणारे शेतकरी आणि कारखान्यात राबणारे कामगार यांच्यावर अवलंबून असते. राष्ट्राच्या प्रगतीची ही दोन चाके आहेत. कारण प्रत्यक्ष ग्राऊंड लेवलवर काम करणारा हा कष्टकरी वर्ग आहे. परंतू आज देशातील शेतकरी व कामगार शासकीय विरोधी धोरणांमुळे आणि मुस्कटदाबीपुढे हतबल झाला असून उध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. देशातील शेतकऱ्यांविरूध्द धोरणं राबवून शेतमालाची पार माती करून टाकली आहे. केवळ शहरी भागातील मतदारांना खूष करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवली जात आहे. कांदा, साखर, तांदूळासह इतर शेतमालावर निर्यात बंदी लादून शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटात ढकलले जात आहे. देशांतर्गत भरपूर कापसाचे उत्पादन असताना कापसाच्या गाठी आयात करण्यात येत आहेत. सोयाबीनचे बाजारभाव दबावातच ठेवण्यासाठी विक्रमी खाद्यतेल आयात केले जात आहे. इतरही शेतमाल हमीभावापेक्षा कमी दरात विक्री होत आहे. हमीभावा पेक्षा कमी दर दिल्याबद्दल किती व्यापाऱ्यांवर या संदर्भात कारवाई करण्यात आली आहे...?. व्यापारी धोरणं राबवून शेतकऱ्यांना कोंडीत पकडण्याची एकही संधी सरकार सोडत नाही. जीवतोडून शेतकरी करत असलेल्या न्याय्य आंदोलनांकडे काणाडोळा करून चिरडून टाकण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. परिस्थितीपुढे हतबल झाल्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. हे व्यापारी सरकार असून देशातील शेतकऱ्यांना व कामगारांना उध्वस्त करायला पहात आहे. जी गोष्ट शेतकऱ्यांबाबत, तसेच धोरण देशातील कामगारांविरोधी राबवण्याचा सपाटा चालू आहे. कामगारांनी कष्टाच्या पगारातून प्राॅव्हिडंट पेन्शन फंडात रक्कम जमा केलेली आहे. सेवानिवृत्तीनंतर दैनंदिन आणि वैद्यकीय गरजा पेन्शनवर भागतील या भावनेतून त्यावेळी या सरकारी योजनेला कामगार संघटनांकडून विरोध केला नाही. परंतू महिन्याला फक्त हजार दोन हजार रुपये EPS-95 पेन्शनवर देशातील कामगारांची बोळवण करण्यात येत आहे. आज कामगारांचे कोट्यावधी रुपये पेन्शन फंडात जमा असताना हक्काच्या पेन्शनसाठी जेष्ठ नागरिक कामगारांना रस्त्यावर उतरून संघर्ष करावा लागत असेल ही राज्यकर्त्यांसाठी लाजिरवाणी बाब आहे. देशाचा अन्नदाता, रात्रंदिवस शेतात राबणारा शेतकरी. तसेच देशाला गतिमान ठेवण्यासाठी बाराही महिने कष्ट करणारा कामगार. यांना जर रस्त्यावर उतरून स्वतःच्या न्याय्य हक्कांसाठी संघर्ष करावा लागत असेल तर ही मोठी शोकांतिका असून राज्यकर्त्यांचे अपयश आहे. देशातील शेतकऱ्यांना आणि कामगारांना हेच 'अच्छे दिन ' दाखवायचे होते का....???. असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.