लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाला मजबूत करा माहिती अधिकार कायद्याचा पुरेपूर वापर करून भ्रष्टाचाराला पायबंद घाला.

माहिती अधिकार कायद्याचे जनक सन्माननीय श्री अण्णा हजारे साहेब यांच्या अथक प्रयत्नांमधून सर्वसामान्य माणसाला भ्रष्टाचारी बाबींचा पडदा फास करण्यासाठी एक प्रभावी असा हत्यार म्हणजेच माहितीचा अधिकार.सर्वसामान्य नागरिकाला मिळाल्यामुळे खऱ्या अर्थाने नागरी स्वातंत्र्य मिळाले आहे आणि तसेच शासनाच्या सर्व बाबींची माहिती मिळणे नागरिकांना शक्य झाले आहे.माहिती अधिकार कायद्याचा प्रभावी वापर करून स्वतःच्या हक्क व न्याय मिळवल्याची स्वतःच्या गावाचे, शहराचे नागरी प्रश्न व समस्या सोडवल्याची आणि भ्रष्टाचाराची प्रकरणे चव्हाट्यावर आणल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.त्यांचा आदर्श घेऊन दुसऱ्यांमध्ये देखील माहिती अधिकार कायद्याचा प्रचार आणि प्रसार होतो आहे.परिणामतः शासन व प्रशासन या दोन्ही स्तरावर देखील हळूहळू पारदर्शकतेची कवडसे दिसू लागली आहेत.माहिती अधिकाराचा प्रभावी व प्रामाणिकपणे वापर केला तर एक दिवस याच कवडसातून सर्वत्र प्रकाश पडल्याशिवाय राहणार नाही व त्यावेळी गोपनीयतेचा बुरखा फाडून व भ्रष्टाचाराला चिरून पारदर्शकतेची प्रभा सर्वत्र पसरल्या शिवाय राहणार नाही.माहितीचा अधिकार ही एक शांत क्रांती आहे जागृत व सजग नागरिकांच्या लेखणीच्या ताकतीने ही क्रांती घडत आहे व घडणार आहे त्यासाठी गरज आहे फक्त नागरिकांच्या प्रामाणिक इच्छाशक्तीची दहा रुपयाचा कोर्ट फी लावलेल्या माहिती अधिकार अर्जाची व लेखणी उचलण्याची.माहिती अधिकार कायदा खूपच सर्व समावेशक आहे तो शासनाच्या सर्व स्तरांना लागू आहे केंद्र, राज्य व स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच शासकीय अनुदान मिळणाऱ्या संस्था, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे शासकीय निधीतून भरीव अर्थसहाय्य मिळत असलेल्या अशासकीय तसेच स्वयंसेवी संघटना यांना देखील माहिती अधिकार कायदा लागू आहे.त्या त्यावेळी अमलात असलेल्या कायद्याद्वारे स्थापन झालेल्या व शासनाची मालकी किंवा शासनाचे नियंत्रण असलेल्या संस्थांना देखील हा कायदा लागू आहे.माहिती अधिकार कायद्याखालील माहिती उघडण्यातून सूट असल्याची व्याप्ती व कक्षा खूपच कमी आहे.कमीत कमी सूट असलेल्या व अधिकाधिक माहिती देऊ शकणारा माहिती अधिकार कायदा सर्व व्यापक आहे संरक्षित हितसंबंधापेक्षा जनहित श्रेष्ठ असेल तर या कायद्यान्वये माहिती उघड करता येऊ शकते, माहिती उघड करण्यातून सूट देण्याच्या तरतुदी आहेत त्या तरतुदीमध्ये कलम 8 (1)एक च्या शेवटी असे परंतु जोडले आहे की जी माहिती संसदेला किंवा राज्य विधान मंडळाला देण्यास नकार देता येणार नाही ती माहिती कोणत्याही व्यक्तीला देण्याचे नकार देता येणार नाही या लेखाद्वारे माहिती अधिकाऱ्यांनी व अपिलीय अधिकाऱ्यांनी ठरवावे की संसदेने किंवा राज्य विधिमंडळाने मागितली असता जी माहिती देण्यास आपण नकार देऊ शकत नाही अशी माहिती नागरिकांना देण्यात देखील नकार देऊ शकत नाही या लेखातून माहिती उघड करण्यातून सूट देण्यास संबंधित ताठरपणा दूर करून माहिती उघड करण्यात खूपच लवचिकता येऊ शकते.माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या अनुभवावरून असा निष्कर्ष काढता येऊ शकतो की सरकारी कार्य संस्कृतीमध्ये वैशिष्ट्यपूर्ण बदल झाल्याशिवाय म्हणजेच गोपनीयतेच्या संस्कृती ऐवजी खुलेपणा व पारदर्शकतेची संस्कृती अंगीकारल्याशिवाय सरकारी कामकाजात उत्तरदायित्व व पारदर्शकता आणण्यामध्ये माहिती अधिकार कायद्याला अडथळा निर्माण होईल सरकारी प्राधिकरणांनी माहिती मिळवण्यासाठी लोकांना या कायद्याचा कमीत कमी आधार घ्यावा लागावा या दृष्टीने या अधिनियमाच्या कलम4 च्या पोट कलम (एक) (ब) मध्ये नमूद केलेली माहिती नियमित कालांतराने इंटरनेट व विविध संपर्क साधनांच्या माध्यमातून स्वतः होऊनच उघड केली व ती वेळोवेळी अद्यावत केली तर माहिती पुरवण्यासंबंधीचा प्रशासनावरील ताण बराचसा कमी होऊ शकेल मित्रांनो चला तर मग देश रक्षणासाठी माहिती अधिकार कनिसामधील मधील आपण एक दाना होऊयात माहिती अधिकार कार्यकर्ता तथा मुख्य संपादक सतीश नलावडे MO:8169227327