मुंबईच्या सुशोभीकरणाच्या नावाखाली कित्येक निविदा कागदावरच राहून मुंबई महानगरपालिकेतील भ्रष्ट अधिकारी आणि कॉन्ट्रॅक्टर यांच्या संगनमताने झाला मोठा भ्रष्टाचार.

मुंबई महानगरपालिकेमध्ये 2023/ 24 या आर्थिक वर्षात ब्युटीफिकेशन साठी म्हणजेच मुंबईच्या सुशोभीकरणासाठी करोडो रुपयाचा निधी उपलब्ध करून देऊन मुंबई महानगरी एकदम आरशासारखी चकचकीत दिसावी यासाठी मुंबईकरांच्या खिशावर विविध करांच्या माध्यमातून कळत नकळत दरोडे घातले आहेत. स्वच्छ मुंबई सुंदर मुंबई उपक्रम अमलात आणत असताना प्रत्यक्षात मात्र या जनतेच्या टॅक्स रुपी पैशांमधून ठेकेदारांच्या आणि मुंबई महानगरपालिकेतील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या संगणमताने कितीतरी सुशोभीकरणाची कामे प्रत्यक्षात मात्र फक्त कागदावरच सुशोभित केल्याचे निष्पन्न होत आहे.माहिती अधिकार कायद्याच्या माध्यमातून मागितलेल्या निरीक्षणाच्याअंती बऱ्याच खरेदी आदेशांची स्थळ पाहणी केली असता प्रत्यक्षात कुठचेही काम न करता ठेकेदारांची बिले व फायनल बिले कशी काढली जातात? मेजरमेंट बुक, लोकेशन स्केचेस, ऑर्ड इंजिनिअर ऑब्झर्वेशन, स्टेज वाईस फोटोग्राफ्स, पेनल्टी रजिस्टर्स, विजिलिअन्स रिपोर्ट्स याचा अभ्यास केला असता थातूरमातूर ब्युटीफिकेशन ची कामे करून अव्वाच्या सव्वा बिले काढून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे खिसे गरम होतानाचे चित्र समोर येताना दिसत आहे.मुंबई महानगरपालिकेमध्ये पत्रकार आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांच्या मार्फत कित्येक तक्रार अर्ज आणि माहिती अधिकार अर्ज धूळ खात पडताना चे चित्र दिसत आहे.माहिती अधिकारात जन माहिती अधिकारी यांनी परिपूर्ण वैचारिक उत्तर देण्याचे अपेक्षित असताना माहिती अधिकाराला दिशाभूल करणारी उत्तर मिळत आहेत.महानगरपालिकेत कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस वर काम करणारे कर्मचारी यांच्यामार्फत माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून दाखल अर्जांना उत्तर देण्यासाठी काही फॉरमॅट्स तयार करून जन माहिती अधिकारी डोळेझाक करून त्यांच्या सही निशी दिशाभूल केली जाणारे उत्तरे देत आहेत.प्रथम अपील दाखल केल्यानंतर प्रथम अपिलीय अधिकारी तसेच जन माहिती अधिकारी यांच्या संगनमताने पद्धतशीरपणे दिशाभूल केले जाणारे आदेश पारित केले जात आहेत.तसेच द्वितीय अपीलांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने राज्य माहिती आयोग मुंबई खंडपीठ यांच्या कार्यप्रणालीवर त्याचा परिणाम होत आहे वास्तविक प्रथम अपील मध्ये योग्य ते आदेश पारित केले तर द्वितीय अपील दाखल होणारच नाहीत परंतु वास्तविक तसे होत नाही म्हणून द्वितीय अपील यांचे आदेश पारित होण्यास विलंब लागत असल्यामुळे प्रथम आपलीय अधिकारी आणि जन माहिती अधिकारी काळ झोप घेऊन जनतेचा पैसा लुटत आहेत.न्यूज 18 जनमत चे मुख्य संपादक आणि टीमने मुंबईमधील 24 वॉर्ड मध्ये कित्येक खरेदी आदेश यांचा अभ्यास करून प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून मुंबई महानगरपालिकेच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा सातबारा काढला आहे.कित्येक ठिकाणी तर खरेदी आदेशांचे कामच झाले नसून बिले मात्र काढली गेली आहेत, तर काही ठिकाणी सुशोभीकरणाची थातूरमातूर कामे करून अव्वाच्या सव्वा बिल काढले आहे.लवकरच या सर्व गोष्टींचा परिपूर्ण अभ्यास करून पुराव्यानिशी न्यूज 18 जनमत मुंबईतील 24 ऑड मध्ये एक ग्राउंड रिपोर्ट तयार करणार असून होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, आंदोलन, उपोषण तसेच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आणि गरज पडल्यास जनहित याचिका देखील दाखल करून जनतेच्या पैशाची होणारी लूट याची पोलखोल न्यूज 18 जनमतचे मुख्य संपादक श्री सतीश नलावडे आणि टीम करणार आहे.