शब्द मुके झाले काही बोलण्याआधीच खूप काही घडून गेले जीवन संपवण्याआधीच अशी संपली जीवन कहानी जगण्याआधीच..,

कुणाची व्यवस्था आहे ही? जिथे आरोग्य पैशा अभावी जीव गमवावे लागतात, हे राज्य किती निर्दयी लोकांच्या हातात आहे. सोयगाव, औरंगाबाद येते घडलेल्या घटनेनी संवेदनशील माणूस हळहळल्याशिवाय राहणार नाही. 19 वर्षीय वैष्णवी अपेंडीक्स आजाराने हॉस्पिटलमध्ये मरण पावते. तिचे वडील दिपक राऊत पाणीपुरवठा कर्मचारी म्हणून नगरपंचायत मध्ये नोकरी असतात, त्यांना तीन महिन्यांपूर्वी कसलेही कारण न देता घरी बसवले जाते, पगार सुद्धा रोखला जातो. पैसे नाहीत म्हणून आपला अमूल्य जीव असलेली मुलगीच आपल्यातून गेली. पैसे असते तर तिला वाचवलं असतं हे दुःख त्या बापाला सहन झालं नाही त्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. या राज्यात निवडणुकीच्या रणधुमाळीत हे प्रकरण कुणालाच गंभीर वाटत नाही. संजय राऊत च्या सकाळ प्रेस मध्ये हा मुद्दा नाही, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज पक्षप्रवेश करणाऱ्यांसाठी प्रेस घेत होते पण त्यांना सुद्धा या घटनेबद्दल संवेदना नाहीत. ओबीसी आमचा म्हणणारे देवेंद्र फडणवीस त्यांना चंद्रपूर प्रचारातून वेळ मिळत नाही. आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत विरोधकाचा मीच बाप म्हणत फिरतोय. अख्खं राज्य ऑक्सिजन वर आहे. लोकराजा शाहू महाराजांच्या राज्यात कुणी इलाजाला पैसे नाहीत म्हणून तडफडून मेले नाही. आज तर योजनांचा बाजार आहे, महात्मा फुले जन आरोग्य, आयुष्यमान भाषणात सगळ्या योजनांचा डंका वाजत असतो मग का वैष्णवी वाचली नाही. का तिचे ऑपरेशन झाले नाही, का तिच्या बापाला गुदमरून मरावं लागलं. त्याचं मरण सोपं नाही, त्याने या व्यवस्थेचा खरा निर्दयी चेहरा दाखवलाय. हॉस्पिटल मध्ये सुरू असलेल्या या लूटमारीच्या, निर्दयी वृत्तीची कुणी दखल घेणार आहे की नाही? पैसे भरल्याशिवाय इलाज सुरू करायचा नाही? इलाजात दगावलेल्याचे बिल मिळत नाही तोवर बॉडी डीटेन्ट करणारे डॉक्टर कसले खंडणीखोर बॉडी सुद्धा देत नाहीत. यावर कुणाचा अंकुश राहणार आहे की नाही? टोलेजंग हॉस्पिटल उभे राहिले, काही वर्षात करोडो रुपये गरिबांचे लुटून बिल्डिंग बांधल्या, तिथे मानवता कुठे आहे? तडफडणारी मुलगी वाचवावी, सीएसआर म्हणून एखादी केस राबवावी असं वाटू नये? कुठंय यांचा सीएसआर? नगरपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या कामाला येते दर्जा मिळणार आहे की नाही. मुख्याधिकारी वाटेल तेंव्हा काढून टाकणार, पगार रोखणार? राज्यभर ग्रामपंचायत, नगरपंचायत सफाई कामगारांना पगार नीट मिळत नाही, त्यांना नोकरीचा दर्जा दिला जात नाही. किमान वेतन धोरण राबवले जात नाही. कुणाचे आठ महिने, कुणाचे वर्षभर पगार दिले जात नाहीत. आमच्याकडे तक्रारी येतात. आम्ही कामगार मंत्र्यांना बोलायला जातो, त्याचं ते ऐटीत बोलणं निराशाजनक वागणं. येते कामगारांना न्याय मिळूच शकत नाही. ऑल इंडिया पँथर सेनेचे कार्यकर्ते कुटुंबीयांना आज भेटतील, मी ही भेटणार आहे. गरिबांचे मत लागतात पण त्यांचे सांत्वन सुद्धा येते कुणी करायला तयार नाही. या घटनेची सखोल चौकशी करावी, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना अमलात आणायची असेल तर सरसकट योजना राबवावी तिच्यात गती आणावी. प्रत्येक हॉस्पिटल मध्ये शासकीय टेबल लागले पाहिजेत, त्यांची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे अन्यथा शासकीय हॉस्पिटलची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती झाली पाहिजे. राज्यकर्त्यांचे सत्तेत येताच मोठ्या प्रमाणात बार उघडतात, रेस्टॉरंट उघडतात, व्यवसाय निर्माण होतात, कारखाने निर्माण होतात. गरिबांना हॉस्पिटल का निर्माण होत नाहीत? राज्य सरकार भानावर या, काही नको निदान आरोग्य तरी नीट द्या. आरोग्य अभावी दगावलेल्या मुलीची हत्या कुणी केली याचं उत्तर द्या! राजर्षी शाहू महाराजांच्या राज्यात मुलगी मरते आरोग्य विना आणि पैसे असते तर माझं लेकरु वाचलं असतं अशी चिट्टी लिहून काही तासात बाप गळफास घेतो हा हतबल महाराष्ट्र कुणी केला उत्तर द्या? हे दोन जीव गेलेत व्यवस्थेमुळे.. हा मनुष्यवध आहे... #JusticeForVaishnavi #JusticeForDeepakRaut सौजन्य- दिपक केदार राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया पँथर सेना #AllindiaPantherSena मुंबई प्रदेश सरचिटणीस पत्रकार सागर कांबळे