एम पश्चिम विभाग कार्यालयांतर्गत अतिक्रमण आणि अनाधिकृत बांधकामांबद्दलच्या धुळखात पडलेल्या हजारो तक्रार अर्जांना जबाबदार कोण? आणि अशा अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण मिळणारे मालक व ठेकेदार यांच्यावर वरदहस्त कोणाचा?

एम पश्चिम विभाग कार्यालयांतर्गत अतिक्रमण आणि अनाधिकृत बांधकामांबद्दलच्या धुळखात पडलेल्या हजारो तक्रार अर्जांवर आणि अशा अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देणाऱ्या अधिकारी व ठेकेदार यांच्यावर वरदहस्त कोणाचा? कारण एम पश्चिम मनपा कार्यालय अंतर्गत अतिक्रमण आणि अनधिकृत बांधकामाच्या मागील दोन वर्षापासून हजारो तक्रारी धूळ खात पडल्या आहेत, कारण इमारत व कारखाने खात्यातील काही भ्रष्ट अधिकारी अशा अनाधिकृत बांधकामांना संरक्षणदेत आहेत.अशा अनधिकृत बांधकामामधून ठेकेदारांकडून लाखो रुपये अधिकाऱ्यांना मिळत आहेत, म्हणून हे भ्रष्ट अधिकारी मालामाल झालेले आहेत.स्थानिक नागरिकांच्या तक्रारी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना तसेच पत्रकारांना उडवावडीची व दिशाभूल करणारी उत्तरे दिली जात आहेत.म्हणून राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपीलांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.मागील दोन वर्षामध्ये दुमजली, तीन मजली, चार मजली अशी अनेक धोकादायक बांधकाम केली गेली आहेत.आणि बहुतांश ठिकाणी आज देखील राजरोसपणे सुरू आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दाखवण्यासाठी क्वचितच थातूरमातूर कारवाई केली जात असून फक्त नावाला पाच-दहा विटा तोडून निष्कासण करून तोडक कारवाई केल्याचे दाखवले जात आहे.संबंधित ठेकेदारांकडून हे अधिकारी आपल्या पदाचा गैरवापर करून आपले खिसे गरम करून घेत आहेत. शासन परिपत्रक क्रमांक आहत-१६०८/प्र.क्र.47/08/11 अ अन्वयेे निर्देश (अ)नुसार माहितीच्या आधाराखाली प्राप्त माहिती द्वारे शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या विरुद्धाचा अथवा गैरव्यवहार झाल्याचे पुरावे मिळालयास अशा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्याविरुद्ध प्रशासकीय सेवेतील त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने त्या अधिकाऱ्यांच्या विरुद्ध विना विलंब शिस्तभंगाची कारवाही करावी असे शासकीय परिपत्रकात म्हटले आहे, तसेच निर्देश (क) मध्ये वरिष्ठ अधिकारी कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या विरुद्धीच्या अनुषंगाने कारवाही करत नाहीत अथवा ती टाळण्याचा प्रयत्न करतात ,अशी वस्तुस्थिती आढळलयास अशा अधिकाऱ्याने अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या विरुद्ध प्रशासकीय विभागांनी शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा विचार करावा असे शासकीय परिपत्रकात म्हटले आहे.म्हणून कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची महानगरपालिका कलम 1888 कायद्याअंतर्गत विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश देऊन त्यांचे निलंबन करायला हवे परंतु प्रत्यक्षात मात्र तसे होत नाही. मुंबईतील जागेचे भाव गगनाला भिडलेले असताना महाराष्ट्र शासनाचा महसूल बुडवून अभय दिलेली 14 फुटांच्या वरती असणारी अनधिकृत बांधकामे स्थळ पाहणी करून पाहणी निरीक्षणानंतर मुंबई महानगरपालिकेच्या अटीं व शर्तींचे उल्लंघन झाले असल्यास अशा अनाधिकृत बांधकामावर त्वरित निष्काशनाची कारवाई करायला हवी. परंतु महानगरपालिकेचे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी ठेकेदार यांनी मनमानी करून पालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या कृपाशीर्वादाने गेल्या चार-पाच वर्षात तयार झाली आहेत मुंबईतील भाव गगनाला भिडले असताना परप्रांतीयांनी मुंबईतील मोकळ्या जागेवर कब्जा करून टोले जंग आणि दिमागदार बांधकाम आहे करून या ठिकाणी अनाधिकृत गॅरेज, अनधिकृत लॉजिंग, बार ,तसेच भंगार चे गोडाऊन आणि अनधिकृत बांधकामांना लागणारी रेती, सिमेंट, स्टाइल्स इत्यादी व्यवसाय सुरू करून या व्यवसायाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या भरमसाठ कमाई मधून महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे किसे नेहमी गरम ठेवून ही अनधिकृत बांधकामे अधिकृत कशी करता येतील यासाठी मर्जीतील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांबरोबर नैतिक संबंध ठेवून निष्का शनाची कारवाई होऊ नये म्हणून नेहमी हे मालक व ठेकेदार करत असतात. आमच्या वृत्तवाहिनीच्या मार्फत केलेल्या व्हिडिओ शूट चा ग्राउंड रिपोर्ट जतन करून ठेवलेले व्हिडिओ शूट मध्ये मध्ये रमाबाई सिग्नल ते ईस्टर्न फ्री वे पर्यंत ही टोलेजंग बांधकाम व अजूनही सुरू असलेली अनधिकृत बांधकामे कुणाच्या सुरक्षा कवचाखाली सुरक्षित आहेत? तसेच त्याच बांधकामांच्या बिलकुल अपोजिट साईटला जी नव्याने झोपडपट्टी वसवली होती.महानगरपालिकेने बहुदा मुद्दामहून या बांधकामांना संरक्षण देण्यासाठी काहीतरी निष्काषानाची कारवाई दाखवायची म्हणून हल्ली त्या झोपडपट्टीचे निष्काशन करून संबंधित पक्क्या बांधकामांना संरक्षण दिले गेले आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.किंवा संबंधित निष्काशीत केलेली झोपडपट्टीची जागा पुन्हा या गडगंज श्रीमंत असलेल्या लोकांना देण्याचा डाव देखील असावा? मध्यंतरी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांनी जाहीर केले होते की अनधिकृत बांधकामांना कुठलाही थारा दिला जाणार नाही मग ही बांधकामे होतात तरी कशी? आमच्या वृत्तवाहिनीच्या मार्फत आम्ही जाहीर करतो की ह्या बांधकामावर निष्कर्षणाचा हातोडा जर पडला नाही तर एम पश्चिम विभाग कार्यालयातील पदनिर्देशित अधिकारी कार्यकारी अभियंता( डी.ओ.)सहाय्यक अभियंता, दुय्यम अभियंता, मुकादम यांच्या सर्वांचा वरदहस्त लाभून झालेल्या अनधिकृत बांधकामांचा तयार करून ठेवलेला ग्राउंड रिपोर्ट महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवला जाईल.मुख्य संपादक सतीश नलावडे न्यूज 18 जनमत वृत्तवाहिनी.