Day: December 28, 2024
-
मुंबई : शासकीय कामात पारदर्शकता आणून जनतेला माहिती मिळावी आणि शासकीय कामात कार्यतत्परता असावी या मुख्य उद्देशाने केंद्र सरकारने लागू केलेला माहितीचा अधिकार कायद्याचा आपल्या फायद्यासाठी शस्त्र म्हणून गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवत राज्य माहिती आयोगाच्या पुणे खंडपीठाने बीड मधील एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याची ६ हजार ५८५ अपिले फेटाळली आहेत
Read More » -
महाराष्ट्र हे भारतातील एक प्रगत आणि पुरोगामी राज्य समजले जाते. इतिहासामध्ये महाराष्ट्रातल्या पुरोगामी परंपरेचे दाखले जागोजागी आढळतात. माहितीच्या अधिकाराचा केंद्रीय कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वीच महाराष्ट्राने राज्य पातळीवर माहितीच्या अधिकाराचा कायदा तयार केला होता आणि या कायद्याच्या महाराष्ट्रातील नागरिकांनी चांगला उपयोग देखील सुरू केला होता. हा कायदा सप्टेंबर २००३ पासून राज्यात लागू झाला होता आणि तेव्हापासून केंद्रीय कायदा येईपर्यंत म्हणजे सुमारे दोन वर्षात तब्बल ३३ हजार अर्ज माहिती अधिकाराअंतर्गत करण्यात आले. त्यापैकी सुमारे ८०० अर्जदारांनी अपील केले म्हणजे ३२,२०० अर्जदारांना माहितीचा पुरवठा झाला. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात राज्यामध्ये माहितीच्या अधिकाराचे अर्ज प्राप्त झाले. या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील नागरिक हे राज्य पातळीवरच्या माहिती अधिकार कायद्याचा वापर अधिक करू इच्छितात.
Read More »